Tuesday 30 November 2010

जम्मू-कश्मीर पर हमारा रुख गया : भारत

 

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जम्मू-कश्मीर
मैं भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य जम्मू-कश्मीर हूँ।

जम्मू-कश्मीर के लिए 1,618 करोड़ का पैकेज

नई दिल्ली। केंद्र ने कश्मीर घाटी में विस्थापित परिवारों के उचित पुनर्वास के लिए 1,618.41 करोड़ रुपए के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आज यहाँ यह जानकारी देते हुए राहत तथा पुनर्वास मंत्री रमन भल्ला ने कहा कि कश्मीर के कुल 4,218 विस्थापितों के लिए तीन हजार फ्लैट नागरोटा के जागती में 294 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किए जा रहे हैं। ये दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएँगे। आवंटन अगले वर्ष होगा। केंद्र सरकार ने वृद्धावास, आम सुविधा केंद्र, बाजार परिसर, पोस्ट ऑफिस और बैंक सुविधाओं सहित अतिरिक्त इमारतों के निर्माण के लिए 321.98 करोड़ रुपए के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 
(Courtesy : www.hindi.webdunia.com, 19/11/ 2010)

जम्मू-कश्मीर पर हमारा रुख गया : भारत

नई दिल्ली।  भारत ने मंगलवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर उसके और पाकिस्तान के बीच का एक द्विपक्षीय मुद्दा है और वह इस्लामाबाद के साथ सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिये तैयार है.
भारत ने कहा है कि उसके रुख को अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने व्यापक तौर पर स्वीकार किया है और सराहा है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार संबंधी वाषिर्क चर्चा में ब्रिटेन के एक शीर्ष राजनयिक द्वारा सुरक्षा परिषद के पर्यवेक्षण के अधीन रखे गये विवादों की सूची से कश्मीर मुद्दे को बाहर रखे जाने पर पाकिस्तान ने आपत्ति जतायी थी.
पाकिस्तान की इस आपत्ति के बारे में प्रतिक्रिया पूछने पर भारत के आधिकारिक प्रवक्ता विष्णु प्रकाश ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का एक द्विपक्षीय मुद्दा है. उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के साथ सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर सलाह-मशविरा और चर्चा की है और हम आगे भी ऐसा करने को तैयार हैं. भारत के इस रुख को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों ने व्यापक तौर पर स्वीकार किया है और सराहा है.  
(Courtesy : www.aajtak.intoday.in, 16/11/ 2010)

The story of Kashmir

The Instrument of Accession 1947- The story of Kashmir


 
What does October 26, 1947 mean for us? I still have the memories of October 1947, although I was still a kid. I could see the aircrafts flying over Srinagar. I did not know why such aircraft were hovering over the city. I only knew then that Kabalies (tribal invasion - raiders) from Pakistan had invaded us and were killing all Hindus and Sikhs.

I still remember the day we left our home, in four hired tongas (horse drawn carriages), with some of our belongings and family members of over 26 persons, in the middle of the night, to save our lives from the invaders from Pakistan. I still remember how our houses were burnt down and looted no sooner we were a few miles away from our village.

I had no answers to what was going on then. Being a Kashmir Pandit, many Indians and Pakistanis settled in Canada, and Canadians here ask me questions frequently about what is going on in Kashmir. A prospect to find an answer to it, 63 years on, is indeed heart-rending. Is it a matter of joy for us, or a sad legacy of the partition? Till today, we don't have an answer to it. For some it is a day to celebrate, while for others it is an eminently forgettable day. The truth lies somewhere between the two.

Gulab Singh acquired the title to Kashmir pursuant to the Treaty done with the British, at Amritsar, on March 16, March 1846. He consolidated his reign and established the State of Jammu&Kashmir's boundaries, whereof extended to far North-West in the Indian Subcontinent. That is history. We, however, need to extract and focus on the period of Rule by Maharaja Hari Singh, because that is germane to the present discussion. Hari Singh ascended the throne in 1925. The period coincided with the rise in political and economic aspirations of the Kashmiris, the majority of who were Muslims. Reading Room Party, of which the late Sheikh Mohammad Abdullah was a leading light, was formed by a few educated Muslim young men to deliberate upon their future.

The explosion of 1931 turned that into a political party called the Muslim Conference. This was a time when modern politics was taking shape around the world. The Indian Subcontinent was also experiencing it. The Muslim Conference articulated the demands of the Muslims ie jobs for the educated and re-opening of some of their closed religious places. With the passage of time a big political churning unfolded which attracted a good number of non-Muslims, from all the regions, to the anti-Ruler campaign. Sheikh Abdullah, too, reached out to them. Then a trend developed to open the doors of the Party to every community.

That resulted in transformation of the Muslim Conference into the National Conference, in 1938. Abdullah pioneered the move. His meeting with the leaders of the Indian National Congress, a party spearheading the freedom struggle against the British, acted as the catalyst for the changeover. A new relationship, based on common agenda and values, developed between the leadership of the National Conference and the Indian National Congress. The relations got cemented in the Sopore General Council meeting of the National Conference, in 1945, in which Jawaharlal Nehru, Khan Abdul Gaffar Khan ('Frontier Gandhi'), Saif-uddin Kichloo, Samad Khan of Balochistan and Dawood Gaznavi of Sind participated as guests. An alignment between the two parties came into existence.

The seeds of Kashmir's association with India were, thus, sown. No wonder. Both the parties held many things in common. They believed in pluralism and the democratic way of governance. Along with the National Congress, Muhammad Ali Jinnah came up with his Muslim League on the Indian political firmament with a vengeance. He propagated a political creed which went quite opposite to the one held dear by the National Conference and the Congress. Jinnah propounded the 'Two-Nation Theory' and claimed a separate homeland for the Indian Muslims after the British left India. Sheikh and his National Conference were totally against it. They opposed Jinnah tooth and nail. It was not that Sheikh Abdullah made friends with the Congress at the first go. Even after he had converted the Muslim Conference into National conference (NC), some of his erstwhile comrades revived it and aligned with Jinnah and his Muslim League (ML). Sheikh was conscious of it. He wanted to strike at the roots.

Jinnah ignored Abdullah
David Devadas tells us in his well-researched book 'In Search of Future - The Story of Kashmir': "...Sheikh Abdullah told his biographer how he had first gone to Bombay in Feb 1944 to invite Muhammad Ali Jinnah; the League icon had said he was too busy to visit Kashmir but he could meet him again when Assembly session took place in Delhi. How Abdullah had taken Bakshi with him to Delhi in April the same year. How he had sent Bakshi to Banihal at the edge of the Valley to receive the brilliant Solicitor - after Gulam Abbas had received him warmly in Jammu.... Jinnah was not in Kashmir to bask in flattery.... He began to extol the Mirwaiz's piety and hector the NC to merge with the Muslim Conference â?¦." (P43).

Then he describes how Sheikh Abdullah was dismayed and frustrated at the behaviour of Jinnah. Jinnah nursed a pathological hatred for the Sheikh. So their relation never took off. Nehru meanwhile lent great support to the NC in its fight against the Maharaja. We know Abdullah wanted a relationship with India. Here we relate a foreigner's account. Sandeep Bamzai in his book 'Bonfire of Kashmiriyat - Deconstructing the Accession' records a report of Ihsan Abdel Koddous, a member of the Egyptian press delegation which visited India after the independence, thus: "Koddous, writing in Rosa El Youssef, said he asked Sheikh Abdullah why he had chosen to accede to India? While endeavouring that Kashmir might be made an Asian Switzerland?

"Sheikh during the conversation recognized the impossibility of that endeavour, that designs against his country were too strong to be resisted, and that as one is given by him to understand, it will ultimately have to join either Hindustan or Pakistan.... This would leave one in (no) doubt as to Sheikh Abdullah's preference that his country should join India and not commit suicide through accession to Pakistan. "Throughout the stage of his struggle against the British and Maharaja, the only support he received was from Congress Party, Gandhi and Nehru. The late M.A. Jinnah, the creator of Pakistan, had on the contrary considered him as an extreme leader who is more deserving of imprisonment rather than support..."

Then came 1947, along with joy and horror. The British, while preparing to leave India, announced on June 3, 1947 the plan to partition the country into two Dominions. As per the Memorandum issued by the Cabinet Mission on May 26, 1946 the rights surrendered by the Princely States to the Crown would revert back to them when two new Dominions are created. Princely states would not be transferred to the Indian Government until then. Mountbatten addressed the Chamber of Princes on July 25, 1947 and advised them, although they had become independent, to accede to one of the Dominions, keeping certain considerations in mind. He told them that accession was to be under Cabinet Mission Memorandum of May 16, which meant the surrender to the Central Government of only three subjects: Defence, External Affairs and Communications.

Accordingly, a draft Instrument of Accession was circulated. A State could accede to either Dominion by executing an Instrument of Accession signed by the Ruler and accepted by the Governor-General of the concerned Dominion. While accession of 564 States to the Indian Dominion was a smooth affair, it encountered problems in regard to J&K, Hyderabad and Junagadh States. The difference in the religions of the Rulers and the subjects may have been the reason. The Maharaja of Jammu&Kashmir proposed a Stand-Still agreement to the two Dominions. Pakistan agreed to it only to tear it apart soon after. India paid no heed to it. Maharaja Hari Singh was in a dilemma, whether he should accede to Pakistan or India. Most of his subjects were Muslims. His State was physically well connected with Pakistan. But for the Radcliffe award it lacked connectivity with India.

The NC and Sheikh Abdullah meanwhile wanted association with India, while the Muslim Conference lead by Gulam Abas and Mirwaiz Yousuf Shah favoured a relationship with Pakistan. Within Muslim Conference there was also a section lead by Ch Hameedullah which preferred an independent state. The Maharaja too had a similar preference. His Prime Minister R.C. Kak shared this view. Jinnah tried to influence the Ruler through his next PM, Meherchand Mahajan, to settle for Pakistan. Whatever the decision Mountbatten, in Srinager, was also pressing Hari Singh to accede to either Domonion before August 14.

Failing in their effort to coerce the Maharaja to accede to Pakistan, an economic blockade of the State followed by the tribal invasion was resorted to. In consequence the Maharaja approached the Government of India for help. He was told that in the absence of accession it would not be possible for them to render military aid. Therefore the Maharaja deputed Mahajan to Delhi with a letter offering accession to India.

Accession signed Oct 26
Mountbatten's press attache Alan Campbell-Johnson writes in his book 'Mission With Mountbatten': "Mountbatten said in the defence committee meeting on Oct 25, which considered Maharaja's request, that in the absence of accession of the State to India, military assistance could not be sent to the State. Moreover, accession should only be temporary prior to a plebiscite" (P189). The Instrument of Accession was, then, signed by the Maharaja on Oct 26, Oct 1947 and accepted by the Governor General of India. So the day became momentous for the nationalist forces, a day to commemorate. The Constituent Assembly of the State ratified it.

Sorrow, however, followed. The Indian Army landed in Srinagar on Oct 27 and, at great cost, repelled the tribal attack, which by then had the support of the regular Pakistan Army. But even after, Pakistan remained in illegal possession of some part of the State known as POK (Pakistan Occupied Kashmir). Meanwhile India lodged a complaint with the United Nations Security Council against Pakistan regarding withdrawing her forces from Kashmir. Thus an intervention of the world body had international arbiters like Owen Dixon, Gunnar Jarring and Frank Graham coming onto the scene. A plebiscite was mooted. Before that, however, Pakistan was required to vacate that part of Kashmir that it had occupied illegally. That did not happen.
From 1947 until now three major wars have broken out between India and Pakistan. Since 1990 Kashmir - and India - have been facing the brunt of Pakistan-sponsored militancy, which has consumed thousands of people and given rise to a convoluted discourse, besides turning hundreds of thousands of people homeless. The most tragic part of it is that the pro-Pak publicists like Alastair Lamb, Stanley Wolpert and Victoria Schofield have the audacity to challenge the very existence of the Instrument of Accession, and the eye-witness accounts of dramatis personae like V.P. Menon, Alan Campbell-Johnson and the then Prime Minister M.C. Mahajan.
Let there be a dispassionate and sincere debate on the nature of the issue. We may not be sure how things would turn out exactly for the people of the State but we can hope that, regardless of how they turn out, they would make some sense for the people to live here.

(Guest Columnist Kanayalal Raina is a Brampton-based engineer by training, project consultant by profession and freelance writer by passion)

(Courtesy : www.southasianfocus.ca, 26/10/2010)

आतंकियों को दबोचने को व्यापक अभियान



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जम्मू-कश्मीर 

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मैं भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य जम्मू-कश्मीर हूँ।
किश्तवाड़। जिले के केशवान इलाके में एसटीएफ के इंचार्ज की मां की हत्या करने वाले लश्कर-ए-तैयबा के जिला कमांडर हबीब गुज्जर उर्फ सलमान व उसके साथियों को दबोचने के लिए सुरक्षाबलों ने व्यापक अभियान चलाया है। इस मामले में पांच आतंकियों के साथ उनकी मदद करने वाले स्थानीय लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। पिछले कई दिनों से किश्तवाड़ के केशवान इलाके में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी हबीब गुज्जर उर्फ सलमान ने आतंक फैला रखा है। जो उसका साथ नहीं देता उसकी सरेआम पिटाई की जाती है। चाहे औरत, बच्चे या फिर बूढ़े ही क्यों न हों।
इलाके में इतनी दहशत है कि स्थानीय लोग सलमान तथा उसके साथियों की कोई भी खबर सुरक्षाबलों को देने से कतराने लगे हैं। उसे दबोचने के लिए सेना तथा पुलिस ने कई बार घेरा डाला, लेकिन हर बार विफल रहे। उसके बच निकलने का एक कारण, अपने कुछ स्थानीय लोगों को लेकर चलना भी है। गत शुक्रवार रात को भी सलमान ने अपने चाचा मोहम्मद शफी को साथ रखा था। मुठभेड़ में उसके चाचा की मौत हो गई थी, लेकिन सलमान व उसके साथी मौके से भागने में सफल हो गए थे।

अपने चाचा की मौत से बौखलाए आतंकी ने रविवार रात को नागनीगढ़ पोस्ट इंचार्ज कासिमदीन की मां गुजरा बेगम की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद से पुलिस तथा सेना ने आतंकियों को दबोचने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया है। एसपी किश्तवाड़ डॉ. हसीब मुगल का कहना है कि सलाम सहित उसके पांचों आतंकियों को जल्द ही दबोच लिया जाएगा। जिन लोगों ने शनिवार को पुलिस तथा सेना पर पथराव किया था उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्हें भी दबोचने का काम शुरू हो गया है। गुजरा बेगम की हत्या के मामले में आतंकी हबीब गुज्जर उर्फ सलमान, मोहम्मद सुलतान उर्फ नुमान, मोहम्मद इशाक उर्फ मुवशर, जावेद हुरेरा तथा अख्तर के साथ इन आतंकियों की मदद करने वाले कुछ स्थानीय लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मौके पर एसडीपीओ तथा एसएचओ को भेजा गया है।
(Courtesy : www.in.jagran.yahoo.com, 23/11/2010)

हालात ने लटकाई पंडितों की वापसी 
जम्मू। छह माह से घाटी के बिगड़े हालातों के कारण कश्मीरी पंडितों की घाटी वापसी का मुद्दा भी अधर में लटक गया है। घाटी में अल्पसंख्यकों में फैली असुरक्षा की भावना से पंडित समुदाय भी असमंजस में है। प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत वापसी को लेकर सुनिश्चित की जाने वाली सुविधाओं को लेकर पंडितों में यह धारणा आम हो गई है कि वादी में उनको दी जाने वाली सुरक्षा के दावों में कोई दम नहीं है। इतना ही नहीं सरकार भी पंडितों की घाटी वापसी के मुद्दे को लेकर चुप्पी ही साधे हुए है। जहां तक कि प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत 2700 सरकारी नौकरियों के लिए चुने जाने वाले पंडित युवाओं को भी सरकार घाटी में नियुक्तियां नहीं दे पाई है।
वहीं, रिलीफ संगठन कार्यालय में भी घाटी वापसी के लिए दी जाने वाली आवेदनों की संख्या मात्र चार हजार तक ही पहुंच पाई है। हालात खराब होने के चलते जो लोग घाटी जाने की इच्छा भी रखते थे उन्होंने भी अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले दु‌र्व्यवहार को देखते हुए अपना इरादा बदल लिया है। रिलीफ कमीश्नर विनोद कौल के मुताबिक सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत घाटी में पंडितों को बसाने की पूरी मंशा रखती है। अभी उनके पास जिन परिवारों के वापसी के लिए प्रार्थना पत्र हैं वे भी जाने से परहेज करते हैं। उधर, वापसी को लेकर समुदाय में भी आम राय नहीं बन पाई है। समुदाय के कुछ संगठन जिनमें जम्मू कश्मीर विचार मंच, जम्मू कश्मीर यूनाइटेड फ्रंट, ऑल इंडिया कश्मीरी समाज व ऑल पार्टीज माइग्रेंटस कमेटी शामिल है, घाटी में सिंगल टाउनशिप की मांग करते हैं। ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कांफ्रेंस, कश्मीरी पंडित कांफ्रेंस, पनुन कश्मीर जैसे संगठन होमलैंड की बात करते हैं।
(Courtesy : www.in.jagran.yahoo.com, 23/11/2010) 

आजादी के जश्न में डूबे पुंछवासी
पुंछ। 1947 में भारत-पाक विभाजन के बाद कबाइलियों ने पुंछ पर कब्जा जमा लिया था। 22 नवंबर को भारतीय सेना ने पुंछ को कबाइलियों से मुक्त करवाया। इस जंग में सेना के कई जवानों व अधिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति भी दी थी। उसके बाद हर साल 22 नवंबर को पुंछ में सेना द्वारा पुंछ लिंक आप- डे मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर सोमवार को सेना के जवानों द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया। साथ ही सेना के हेलीकाप्टर ने भी एयर शो पेश किया। इस अवसर पर डाग शो व हार्स शो भी प्रस्तुत किया गया।
इस अवसर पर 25 डिवीजन के जीओसी ओम प्रकाश ने कहा कि सेना के जवानों ने अपनी प्राणों की आहुति देकर दुश्मन को क्षेत्र से खदेड़ा था। उन्होंने कहा कि उस समय स्थानीय लोगों ने भी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया था। अगर स्थानीय लोग सेना की मदद न करते तो दुश्मन को खदेड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ती। उन्होंने कहा कि अब आतंकवाद के सफाए के लिए भी स्थानीय लोग सेना का पूरा सहयोग कर रहे है, जिससे क्षेत्र में काफी हद तक आतंकवादियों को सफाया कर लिया है।
इस अवसर पर सेना के जवानों के साथ साथ विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों पेशकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ ही हेलीकाप्टर ने भी हवा में कई कलाबाजी दिखाई। इस अवसर पर एसएसपी मनमोहन सिंह, जिला विकास आयुक्त कुलदीप खजुरिया, विधायक एजाज जान, एमएलसी जहांगीर मीर के अलावा काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। 
(Courtesy : www.in.jagran.yahoo.com, 23/11/2010)

आतंकियों को दबोचने को व्यापक अभियान


किश्तवाड़। जिले के केशवान इलाके में एसटीएफ के इंचार्ज की मां की हत्या करने वाले लश्कर-ए-तैयबा के जिला कमांडर हबीब गुज्जर उर्फ सलमान व उसके साथियों को दबोचने के लिए सुरक्षाबलों ने व्यापक अभियान चलाया है। इस मामले में पांच आतंकियों के साथ उनकी मदद करने वाले स्थानीय लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। पिछले कई दिनों से किश्तवाड़ के केशवान इलाके में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी हबीब गुज्जर उर्फ सलमान ने आतंक फैला रखा है। जो उसका साथ नहीं देता उसकी सरेआम पिटाई की जाती है। चाहे औरत, बच्चे या फिर बूढ़े ही क्यों न हों।
इलाके में इतनी दहशत है कि स्थानीय लोग सलमान तथा उसके साथियों की कोई भी खबर सुरक्षाबलों को देने से कतराने लगे हैं। उसे दबोचने के लिए सेना तथा पुलिस ने कई बार घेरा डाला, लेकिन हर बार विफल रहे। उसके बच निकलने का एक कारण, अपने कुछ स्थानीय लोगों को लेकर चलना भी है। गत शुक्रवार रात को भी सलमान ने अपने चाचा मोहम्मद शफी को साथ रखा था। मुठभेड़ में उसके चाचा की मौत हो गई थी, लेकिन सलमान व उसके साथी मौके से भागने में सफल हो गए थे।

अपने चाचा की मौत से बौखलाए आतंकी ने रविवार रात को नागनीगढ़ पोस्ट इंचार्ज कासिमदीन की मां गुजरा बेगम की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद से पुलिस तथा सेना ने आतंकियों को दबोचने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया है। एसपी किश्तवाड़ डॉ. हसीब मुगल का कहना है कि सलाम सहित उसके पांचों आतंकियों को जल्द ही दबोच लिया जाएगा। जिन लोगों ने शनिवार को पुलिस तथा सेना पर पथराव किया था उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्हें भी दबोचने का काम शुरू हो गया है। गुजरा बेगम की हत्या के मामले में आतंकी हबीब गुज्जर उर्फ सलमान, मोहम्मद सुलतान उर्फ नुमान, मोहम्मद इशाक उर्फ मुवशर, जावेद हुरेरा तथा अख्तर के साथ इन आतंकियों की मदद करने वाले कुछ स्थानीय लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मौके पर एसडीपीओ तथा एसएचओ को भेजा गया है।
(Courtesy : www.in.jagran.yahoo.com, 23/11/2010)

हालात ने लटकाई पंडितों की वापसी 
जम्मू। छह माह से घाटी के बिगड़े हालातों के कारण कश्मीरी पंडितों की घाटी वापसी का मुद्दा भी अधर में लटक गया है। घाटी में अल्पसंख्यकों में फैली असुरक्षा की भावना से पंडित समुदाय भी असमंजस में है। प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत वापसी को लेकर सुनिश्चित की जाने वाली सुविधाओं को लेकर पंडितों में यह धारणा आम हो गई है कि वादी में उनको दी जाने वाली सुरक्षा के दावों में कोई दम नहीं है। इतना ही नहीं सरकार भी पंडितों की घाटी वापसी के मुद्दे को लेकर चुप्पी ही साधे हुए है। जहां तक कि प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत 2700 सरकारी नौकरियों के लिए चुने जाने वाले पंडित युवाओं को भी सरकार घाटी में नियुक्तियां नहीं दे पाई है।
वहीं, रिलीफ संगठन कार्यालय में भी घाटी वापसी के लिए दी जाने वाली आवेदनों की संख्या मात्र चार हजार तक ही पहुंच पाई है। हालात खराब होने के चलते जो लोग घाटी जाने की इच्छा भी रखते थे उन्होंने भी अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले दु‌र्व्यवहार को देखते हुए अपना इरादा बदल लिया है। रिलीफ कमीश्नर विनोद कौल के मुताबिक सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत घाटी में पंडितों को बसाने की पूरी मंशा रखती है। अभी उनके पास जिन परिवारों के वापसी के लिए प्रार्थना पत्र हैं वे भी जाने से परहेज करते हैं। उधर, वापसी को लेकर समुदाय में भी आम राय नहीं बन पाई है। समुदाय के कुछ संगठन जिनमें जम्मू कश्मीर विचार मंच, जम्मू कश्मीर यूनाइटेड फ्रंट, ऑल इंडिया कश्मीरी समाज व ऑल पार्टीज माइग्रेंटस कमेटी शामिल है, घाटी में सिंगल टाउनशिप की मांग करते हैं। ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कांफ्रेंस, कश्मीरी पंडित कांफ्रेंस, पनुन कश्मीर जैसे संगठन होमलैंड की बात करते हैं।
(Courtesy : www.in.jagran.yahoo.com, 23/11/2010) 

आजादी के जश्न में डूबे पुंछवासी
पुंछ। 1947 में भारत-पाक विभाजन के बाद कबाइलियों ने पुंछ पर कब्जा जमा लिया था। 22 नवंबर को भारतीय सेना ने पुंछ को कबाइलियों से मुक्त करवाया। इस जंग में सेना के कई जवानों व अधिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति भी दी थी। उसके बाद हर साल 22 नवंबर को पुंछ में सेना द्वारा पुंछ लिंक आप- डे मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर सोमवार को सेना के जवानों द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया। साथ ही सेना के हेलीकाप्टर ने भी एयर शो पेश किया। इस अवसर पर डाग शो व हार्स शो भी प्रस्तुत किया गया।
इस अवसर पर 25 डिवीजन के जीओसी ओम प्रकाश ने कहा कि सेना के जवानों ने अपनी प्राणों की आहुति देकर दुश्मन को क्षेत्र से खदेड़ा था। उन्होंने कहा कि उस समय स्थानीय लोगों ने भी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया था। अगर स्थानीय लोग सेना की मदद न करते तो दुश्मन को खदेड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ती। उन्होंने कहा कि अब आतंकवाद के सफाए के लिए भी स्थानीय लोग सेना का पूरा सहयोग कर रहे है, जिससे क्षेत्र में काफी हद तक आतंकवादियों को सफाया कर लिया है।
इस अवसर पर सेना के जवानों के साथ साथ विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों पेशकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ ही हेलीकाप्टर ने भी हवा में कई कलाबाजी दिखाई। इस अवसर पर एसएसपी मनमोहन सिंह, जिला विकास आयुक्त कुलदीप खजुरिया, विधायक एजाज जान, एमएलसी जहांगीर मीर के अलावा काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। 
(Courtesy : www.in.jagran.yahoo.com, 23/11/2010)

जम्मू-कश्मीर About Me मैं भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य जम्मू-कश्मीर हूँ।यदि पंडित नेहरू कश्मीर मसले को संयुक्त राष्ट्र में नहीं ले गए होते तो आज अपने पूरे जम्मू-कश्मीर पर भारत का ध्वज फहराता और ‘पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर’ का कहीं कोई नामोनिशान नहीं होता।

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मैं भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य जम्मू-कश्मीर हूँ।
जम्मू-कश्मीर में आत्मनिर्णय या जनमत संग्रह कराने की मांग का कहीं कोई औचित्य नहीं है। ये मांगें किसी भी प्रकार से न तो संवैधानिक हैं और न ही मानवाधिकार की परिधि में ही कहे जाएंगे। अलगाववादियों द्वारा इस विषय को मानवाधिकार से जोड़ना केवल एक नाटक भर है। क्योंकि इससे विश्व बिरादरी का ध्यान ज्यादा आसानी से आकृष्ट किया जा सकेगा। यह सारा वितंडावाद विशुद्ध रूप से कश्मीर को हड़पने के लिए पाकिस्तानी नीति का ही एक हिस्सा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत आगमन से पूर्व पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी गतिविधियों में यकायक बढ़ोतरी हुई है। यहाँ तक कि कश्मीर घाटी के अलगाववादी संगठन और उसके नेता भी ज्यादा सक्रिय दिखने लगे हैं। अलगाववादी हुर्रियत नेता गिलानी का नई दिल्ली में आजादी ही एक मात्र रास्ताविषयक सेमीनार में शिरकत करना विश्व बिरादरी का ध्यान आकृष्ट कराने के अभियान का ही एक हिस्सा है। सेमीनार की खास बात यह रही कि इसमें कश्मीरी अलगाववाद के समर्थक कई जाने-माने बुद्धिजीवी भी भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए उपस्थित थे। सेमीनार में गिलानी के बोलने से पहले ही उनके सामने कुछ राष्ट्रवादी युवकों ने जूता उछाल दिया। इससे भारी शोर-शराबा हुआ, जिसको देखते हुए सेमीनार बीच में ही रोकना पड़ा। इस कारण से अलगाववादियों की सारी सोची-समझी रणनीति धरी की धरी रह गई।

ओबामा की भारत यात्रा के मद्देनजर पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी रणनीतिक दृष्टि से अमेरिका में थे। यहां पर कुरैशी ने अमेरिका से कश्मीर मसले के समाधान के लिए भारत-पाकिस्तान के बीच दखल देने का अनुरोध किया। लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान के अनुरोध को सुनने से ही इन्कार कर दिया। अमेरिका का कहना है कि कश्मीर मसला दो देशों के बीच का मामला है। इसलिए दोनों देशों के बीच में दखल देना या मध्यस्थता करना उसके लिए संभव नहीं है। इस तरह से अमेरिका ने कश्मीर मसले पर भारत के रुख का ही समर्थन किया है।

जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में पाकिस्तान समर्थित अलगाववादियों की मांगे विशुद्ध रूप से भारत के एक और विभाजन की पक्षधर हैं। आत्मनिर्णय के अधिकार या जनमत संग्रह और मानवाधिकार की बड़ी-बड़ी बातें तो अलगाववादियों का महज मुखौटा भर है। क्योंकि जम्मू-कश्मीर का सशर्त विलयनहीं बल्कि पूर्ण विलयहुआ है। जम्मू-कश्मीर रियासत के तत्कालीन महाराजा हरिसिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके उसे भारत सरकार के पास भेज दिया था। 27 अक्टूबर 1947 को भारत के गवर्नर जनरल लार्ड माउंटबेटन द्वारा इस विलय पत्र को उसी रूप में तुरन्त स्वीकार कर लिया गया था। यहाँ इस बात का विशेष महत्व है कि महाराजा हरिसिंह का यह विलय पत्र भारत की शेष 560 रियासतों से किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं था और इसमें कोई पूर्व शर्त भी नहीं रखी गई थी।

प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने देशहित को अनदेखा करते हुए इस विलय को राज्य की जनता के निर्णय के साथ जोड़ने की घोषणा करके अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की। कश्मीर के संदर्भ में नेहरू की दूसरी बड़ी भूल 26 नवंबर 1949 को संविधानसभा में अनुच्छेद-370 का प्रावधान करवाना है, जिसके कारण इस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ। विशेष बात यह है कि राज्य को अपना संविधान रखने की अनुमति दी गई। भारतीय संसद के कानून लागू करने वाले अधिकारों को इस राज्य के प्रति सीमित किया गया, जिसके अनुसार, भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी कानून राज्य की विधानसभा की पुष्टि के बिना यहां लागू नहीं किया जा सकता। इन्हीं सब कारणों से उस दौर के केंद्रीय विधि मंत्री डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को देशहित में न मानते हुए इसके प्रति अपनी असहमति जताई थी। संविधान सभा के कई वरिष्ठ सदस्यों के विरोध के बावजूद नेहरू जी ने हस्तक्षेप कर इसे अस्थाई बताते हुए और शीघ्र समाप्त करने का आश्वासन देकर पारित करा लिया।

हम सब जानते हैं कि भारत का संविधान केवल एक नागरिकता को मान्यता प्रदान करता है लेकिन जम्मू-कश्मीर के नागरिकों की नागरिकता दोहरी है। वे भारत के नागरिक हैं और जम्मू-कश्मीर के भी। इस देश में दो विधान व दो निशान होने का प्रमुख कारण यह कथित अनुच्छेद है। सबसे बड़ी बिडंबना यह है कि 17 नवबंर 1956 को जम्मू-कश्मीर की जनता द्वारा विधिवत चुनी गई संविधान सभा ने इस विलय की पुष्टि कर दी। इसके बावजूद भी यह विवाद आज तक समाप्त नहीं हो सका है।
तत्कालीन कांग्रेस नेताओं की अदूरदर्शिता का परिणाम आज हमारे सामने है कि महाराजा द्वारा किए गए बिना किसी पूर्व शर्त के विलय को भी शेख की हठधर्मिता के आगे झुकते हुए केन्द्र सरकार द्वारा जनमत संग्रहया आत्मनिर्णयजैसे उपक्रमों की घोषणा से महाराजा के विलय पत्र का अपमान तो किया ही साथ-साथ स्वतंत्रता अधिनियम का भी खुलकर उल्लघंन हुआ है। इस स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार, राज्यों की जनता को आत्मनिर्णय का अधिकार न देते हुए केवल राज्यों के राजाओं को ही विलय के अधिकार दिए गए थे।

ये बातें एकदम सिद्ध हो चुकी हैं कि 63 वर्षों बाद भी यदि जम्मू-कश्मीर राज्य की समस्या का समाधान नहीं हो सका है तो इसके जिम्मेदार कांग्रेसी राजनेता हैं। नेहरू का कश्मीर से विशेष लगाव होना, शेख अब्दुल्ला के प्रति अत्यधिक प्रेम और महाराजा हरिसिंह के प्रति द्वेषपूर्ण व्यवहार ही ऐसे बिंदु थे, जिसके कारण कश्मीर समस्या एक नासूर बनकर समय-समय पर अत्यधिक पीड़ा देती रही है, उसी तरह समस्या के समाधान में अनुच्छेद-370 भी जनाक्रोश का विषय बनती रही है।
इस विघटनकारी अनुच्छेद को समाप्त करने की मांग देश के बुद्धिजीवियों और राष्ट्रवादियों द्वारा बराबर की जाती रही है। दूसरी ओर पंथनिरपेक्षता की आड़ में मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले इसे हटाए जाने का विरोध करते रहे हैं। अस्थाई रूप से जोड़ा गया यह अनुच्छेद-370 गत 61 वर्षों में अपनी जड़ें गहरी जमा चुकी है। इसे समाप्त करना ही देशहित में होगा, नहीं तो देश का एक और विभाजन तय है।

अलगाववाद को शह दे रही है कांग्रेस
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में अलगाववाद का समर्थन करते हुए जो बयान दिया था, वास्तव में उस बयान के बाद उनको मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई लोकतांत्रिक और नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। उमर ने कहा था- जम्मू-कश्मीर का पूर्ण विलय नहीं बल्कि सशर्त विलय हुआ है। इसलिए इस क्षेत्र को भारत का अविभाज्य अंग कहना उचित नहीं है। यह मसला बिना पाकिस्तान के हल नहीं किया जा सकता है।

उमर के इस प्रकार के बयान से वहां की सरकार और अलगाववादियों में कोई अंतर नहीं रह गया है। जो मांगे अलगाववादी कर रहे हैं, उन्हीं मांगों को राज्य सरकार के मुखिया उमर भी दुहरा रहे हैं। आखिर, सैयद अली शाह गिलानी व मीरवाइज उमर फारूख सहित अन्य अलगाववादी नेताओं और राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला में क्या फर्क बचा है ?

यदि उमर अब्दुल्ला अलगाववादी भाषा बोलने के बाद भी राज्य के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो इसकी प्रत्यक्ष जिम्मेदार कांग्रेस है। क्योंकि कांग्रेस के समर्थन से ही अब्दुल्ला सरकार टिकी हुई है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जम्मू-कश्मीर मसले पर बातचीत के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त वार्ताकार भी उमर अब्दुल्ला की ही तरह अलगाववादी भाषा बोल रहे हैं। इस पूरे मामले में कांग्रेस का रुख संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है।

अब यह प्रश्न उठता है कि क्या कांग्रेस भी पंडित नेहरू के ही नक्शे-कदम पर चल पड़ी है ? सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता के तत्काल बाद कबाइलियों के भेस में पाकिस्तानी आक्रमण के दौरान कश्मीर की जीती हुई लड़ाई को संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर पंडित नेहरू ने ऐतिहासिक भूल की थी। ठीक उसी प्रकार की भूल कांग्रेस भी कर रही है। इतिहास गवाह है कि यदि पंडित नेहरू कश्मीर मसले को संयुक्त राष्ट्र में नहीं ले गए होते तो आज अपने पूरे जम्मू-कश्मीर पर भारत का ध्वज फहराता और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीरका कहीं कोई नामोनिशान नहीं होता।

Monday 29 November 2010

“आजादी” & “राष्ट्र-द्रोही”

रुंधती राय अब संघ परिवार के निशाने पर हैं। भारतीय जनता महिला मोर्चा ने रविवार को दिल्ली में उनके घर पर तोड़फोड़ कर इसका सबूत दिया। बजरंग दल पहले ही एलान कर चुका है कि उसके कार्यकर्ता अब अरुंधती राय जहां जाएंगी, वहां विरोध जताएंगे। पूरी संभावना है कि यह विरोध बजरंग दल के जाने-पहचाने अंदाज में होगा। यहां तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल ने एक प्रस्ताव पास कर यह कहा है कि कश्मीर के लिए “आजादी” की वकालत “राष्ट्र-द्रोह” से कम नहीं है। जाहिर है, यह प्रस्ताव अरुंधती राय के हाल में कश्मीर मसले में दिए गए बयानों के सिलसिले में ही है।

नतीजा यह है कि यह सारा विवाद लोकतांत्रिक विमर्श के मान्य तरीकों से बाहर चला गया है। अरुंधती राय के घर पर भारतीय जनता महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने जिस रूप में प्रदर्शन किया, तोडफोड़ और हिंसा अरुंधती राय के इस रूप में उनके निशाने पर आने में कोई हैरत की बात नहीं है।

इस घटना के बाद अरुंधती राय ने भारत सरकार को इस बात का श्रेय दिया है कि उसने उनके कश्मीर संबंधी बयानों के मामले में राजद्रोह का मामला न चलाने का फैसला कर एक हद तक “परिपक्वता” का परिचय दिया। लेकिन अब उन्हें शिकायत है कि उनके “विचारों के लिए उन्हें सजा देने” का का काम “दक्षिणपंथी उपद्रवियों” ने संभाल लिया है। निश्चित रूप से समाज के किसी समूह को ऐसे काम को अंजाम देने का अधिकार और सुविधा नहीं होनी चाहिेए और समाज के सभी लोकतांत्रिक एवं प्रगतिशील समूहों को ऐसी प्रवृत्तियों का पुरजोर विरोध करना चाहिए। लेकिन इन समूहों की यह जिम्मेदारी भी है कि वो अरुंधती राय अपने गैर-जिम्मेदार एवं अराजक बयानों और चरमपंथी समूहों के साथ मंच साझा कर न्याय की आवाज होने का जो भ्रम समाज में बनाती हैं, उसे न सिर्फ चुनौती दें, बल्कि उसके खोखलेपन को भी बेनकाब करें।

अरुंधती राय के पास सुविधा यह है कि वो जब चाहे “न्याय की आवाज” और जब चाहे लेखक के रूप में सामने आ जाती हैं। वो “न्याय की आवाज” होने की प्रतिष्ठा का उपभोग तो करना चाहती हैं, लेकिन उसकी कीमत नहीं चुकाना चाहतीं। नर्मदा मामले में कोर्ट की अवमाना के केस में जिस तरह जुर्माना चुका कर वे जेल से बाहर आ गई थीं, और उस मुद्दे पर व्यापक चर्चा जारी रहने का अवसर खत्म कर दिया था, वह आज भी लोगों को याद है। इस बीच चरमपंथी बातें कर वे उन समूहों को जरूर मोहित किए रहती हैं, जिन्हें दुनिया में सिर्फ भारत ही अकेला नाजायज राज्य नजर आता है। अरुंधती राय का प्रशंसक चरमपंथी बातों को ही सच समझने वाले लोगों का यही समूह है, जो “बड़े बांधों को एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक”, माओवादियों को “बंदूकधारी गांधीवादी” और “कश्मीर के इतिहास में कभी भारत का हिस्सा ना होने” जैसी बातें और जुमले सुन कर तालियां बजाता है। लेकिन ये सारी बातें समाज और दुनिया के विकासक्रम की वास्तविक स्थिति, विवेक और तर्कसंगत विमर्श की अनदेखी कर कही जाती हैं। अरुंधती राय कश्मीर की “आजादी” की बात करते समय यह सवाल कभी नहीं उठाएंगी कि क्या कट्टरपंथी और धर्मांध संगठन, जिनकी बुनियाद में व्यक्ति की निजी आजादी और आधुनिक मूल्यों का हनन शामिल है, वे ही वहां “आजादी” का वाहक होंगे?

चूंकि अरुंधती राय ने एक किस्म के चरमपंथ और उग्रवाद का समर्थन किया है, तो उसकी प्रतिक्रिया में अब दूसरे तरह के चरमपंथी उन्हें “राष्ट्र-द्रोही” बता कर उनके खिलाफ मैदान में उतर गए हैं। यह एक ही तरह के विमर्श के दो छोर हैं, और लोकतंत्र एवं आधुनिक भारत के भविष्य के लिए ये दोनों ही समान रूप से हानिकारक या खतरनाक हैं। इनमें से किसी में उस स्तर की भी “परिपक्वता” नहीं झलकती, जितनी उनके “कश्मीरः आजादी ही एकमात्र रास्ता” वाले सेमीनार में उनके भाषणों के बाद खुद अरुंधती के शब्दों में भारत सरकार ने दिखाई है।

यह साफ है कि अरुंधती राय के घर पर भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदर्शन सुनियोजित ढंग से किया और मीडिया में जो प्रचार हासिल करना उसका मकसद था, उसमें वह कामयाब रहा। लेकिन ऐसे विरोध से कुछ पार्टियों और संगठनों के अपनी सियासी मकसद भर हासिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ इनसे जिन इलाकों या समूहों के बारे में अरुंधती राय जैसे लोग बोलने का दावा करते हैं, उनके बीच विपरीत प्रतिक्रिया भड़कने का अंदेशा भी रहता है। इसलिए यह अरुंधती राय के बयानों का सही जवाब नहीं है। इसका सही जवाब तार्किक और विवेकसम्मत विमर्श है, लेकिन इसे लोगों के सामने लाने में देश का लोकतांत्रिक जनमत अब तक नाकाम रहा है और इस वजह से दोनों तरफ के चरमपंथियों को मैदान खुला मिल गया है।